संकटमा कामु प्रधान न्यायाधीश जाेशी, चार दिनदेखि इजलाश बाहिर

काठमाडौं , प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी चार दिनदेखि इजलास बस्न पाउनुभएको छैन । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार दश वटा इजलासबाट बिभिन्न मुद्धा सुनुवाइ हुने भए पनि जोशीको उपस्थित हुनुपर्ने इजलाश गत बिहीबार, शुक्रबार, आइतबार र सोमबार बस्न सकेन ।

उहाँका विरुद्ध गम्भीर खालका पाँचवटा उजुरी परेपछि प्रधानन्यायाधीश पद नै संकटमा परेको छ । सर्वाेच्च स्रोत भन्छ–‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएकाले र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत बिबाद देखिएकाले उहाँको पद नै संकटमा परेको हो ।

समिति सदस्यहरुले पर्याप्त छलफलका लागि बैठक स्थगित भएको बताउँदै आएका छन् । जोशीको अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न भोलि बुधबार साढे तीन बजे संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक डाकिएको छ । गत बिहीबार प्रस्ताबित प्रधानन्यायाधीश जोशीले संसदीय सुनुवाइ समितीका सदस्यहरुले प्रश्न सोधेका थिए ।पूँजिगत लाभकर विवादमा एनसेललाई फाइदा पुग्ने गरी लाभांश लैजान दिन अन्तरिम आदेश दिएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा जोशीले सो मुद्दा अदालतमा विधाराधीन भएकाले केही बोल्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो । यस्तै न्यायपालीकामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा सांसदहरूद्धारा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले कसैले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गरिने जबाफ दिनुभएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा जोशीले समिति सदस्यहरुलाई साथी भनेर संबोधन गर्दै स्पष्ट जबाफ नदिएपछि उहाँको सुनुवाइबारे अनुमोदन गर्न बसेको बैठक चारपटक स्थगित भइसकेको छ । समिती सदस्य निरुदेवी पालले जोशीले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएपछि उहाँबारे के गर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–उहाँले हामीलाई बिश्वसनीय जवाफ दिनुभएको छैन । त्यही भएर यस्तो महत्वपूर्ण बिषय र पदमा निर्णय गर्न समस्या परेको हो ।

नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरुले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका समिती सदस्य पार्वत गुरुङले नेपाल भन्नुभयो– उहाँले सुनुवाइका क्रममा सटिक र भरपर्दो जबाफ दिनुभएन । त्यसैले उहाँ प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नहुने निश्चित जस्तै छ ।’ उहाँले थप्नुभयो–नेपाली काग्रेंसका साथीहरुले हामी शीर्ष नेताहरुसंग छलफल गर्नु पर्ने भन्दै जानु भएको छ । त्यहि भएर हामीले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा भोलि बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छौँ ।’

अब को प्रधानन्यायाधीश ?

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी विवादित बनेकाले उहाँ प्रधानन्यायाधीश नबनेमा सो पदमा ओमप्रकाश मिश्र आउने सम्भावना बढी देखिएको छ ।

न्याय परिषद्ले जोशीसहित मिश्र र चोलेन्द्र समशेर जबरालाई संबैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । जबरा वरियताको आधारमा तेस्रो नम्बरमा पर्नुहुन्छ । मिश्र २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ती हुनुभएको थियो । मिश्रले प्रधानन्यायाधीश भए उमेर हदका कारण आगामी पुससम्म जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुने छ । उहाँ तत्कालिन सुसील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका पालामा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ती हुनुभएको थियो ।

नेकपा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने अडानमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगं्रेस अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । स्रोतका अनुसार पहिले हुन्छ भनेर पछि सरकारको कार्यमा अवरोध गरेकाले उहांले नेकपा र मन्त्रीहरुको विश्वास गुमाइ सक्नु भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि व्यक्तिगत प्रमाणपत्र बिबादकै कारण राजिनामा दिनुपरेको थियो । पराजुलीले गत चैत १ मा राजिनामा दिएपछि जोशी कायममुकायम बन्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश पद अहिलेसम्म रिक्त छ ।