कानुनी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई प्रतिवाद नगरौँ

मेरो बुबा भन्नुहुन्छ, समाजलाई स्वतन्त्र बनाउन र प्रजातन्त्रको आभास हुन सबैले आ आफ्नो काम गर्नुपर्छ र त्यस्तो काम राम्रो तरिकाले (पेशागत मर्यादामा रहेर) गर्नुपर्छ । स्कूले जीवनमा बक्तृत्वकला प्रतियोगितामा कद होचो भएपनि ठूलो ठूलो स्वरमा बोलेर दुई चार पदक जितेपछि बाबाले मलाई बकिल बन्नुपर्छ भन्नुभयो । गाउँमा जन्मे हुर्केको र फराकिलो परिवेश नदेखेको मैले त्यहि बाबाको बचन शिरोधार्य गरी बकिल बन्ने लक्ष्य लिएर हिँडे र आज म बकालत पेशामा पेशागत भाषामा नवप्रबेशी कानुन व्यबसायी (बकिल) हुँ ।

मलाई मेरो पेशाप्रति गर्व छ, सुरुवाती दिनमा छु पेशागत आचार संहितामा रहेर मेहनत गरी आफ्नो मुद्दाका पक्षहरुलाई कानुन बमोजिमको न्याय दिलाउने दृढ संकल्प छ । तर केही समयदेखि हिजो आजका पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालका टिकाटिप्पणी र देशमा समसामयिक अवस्थामा घटेका अझ विशेष गरी न्याय क्षेत्रमा घटेका घटनाले मेरो पेसा प्रति बितृष्णा पैदा गरेको छ, आम जनमानसले फगत पैसाका लागि मात्र कानुन ब्यवसायी विशेष गरी प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीहरु काम गर्छन् भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भनी अभियोग लगाईएका अभियुक्तको प्रतिरक्षाको लागि खडा भएकै कारण बरिष्ठतम् लगायतका कानुनव्यवसायीको अगाडी प्रश्न तेस्र्याईएको छ, ब्यङ्ग गरिएको छ, अझ भनौ उनीहरु पनि ति अपराधमा सामेल नै थिएकी जसरी गालीको बर्सात गरीएको छ । म नवप्रबेशी यही पेशामा आफ्नो भविष्य कोरिरहँदा,
हाम्रो न्याय प्रणाली त्यति बेला मात्र राम्रो काम गर्छ, जतिबेला हरेक अभियुक्तले उचित कानुनी प्रतिनिधित्व पाउँछ । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकमा अभियुक्तका त्यस्ता अधिकारको प्रत्याभूती गरिएकोछ । जुन पूरा गर्नु राज्य वा सरकारको संबैधानिक दायित्व हो । अर्थात् हरेक अपराधिहरु राज्यको दायित्व हो राज्यले उसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । प्रतिरक्षी कानुन ब्यबसायीको चिनारी र पेशागत निष्ठा नै त्यस्ता तिरस्कृत व्यक्तिहरुको कानुनी प्रतिनिधित्व गर्नु हो । विश्वका हरेक कानुन व्यवस्थामा विशेष गरी फौजदारी न्याय प्रणालीले काम गर्नको लागि अभियुक्तले कानुन ब्यवसायी राख्ने अधिकार पाउँछ, त्यसमा उसले गरेको अपराधको गम्भीरता गणना हुँदैन कि यो अपराधमा चाँहि उसको कानुनव्यवसायी हुनुहुँदैन । यो यस्तो अधिकार हो जुन व्यक्तिको अपराध जघन्य प्रकृतिको, निच र दुनियाले गाली गरेको अलोकप्रिय नै किन नहोस्, उसले प्रतिरक्षाको लागि रोजेको कानुन ब्यवसायी नियुक्त गर्न सक्छ, यदि सक्दैन भने त्यसको व्यबस्थापन राज्यले गर्छ ।

म एक प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीको नाताले त्यस्ता अलोकप्रिय अभियुक्तको कानुनी प्रतिनिधित्व गर्ने हकराख्दछु किनकी म अपराधको नभई अधिकार र स्वन्तत्रताको वकालत गर्छु, जुन संविधानद्धारा प्रदान गरिएको छ । म यो कुरामा विस्वस्त हुन चाहन्छु कि अभियुक्तलाई त्यस्ता गैह्रकानुनी व्यवहार गरिएका छैनन् र अभियोजन पक्षले शंकारहित तवरले प्रमाणको भार पुष्टि गरेको छ । कुनै अभियोग लागेको व्यत्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन र सो कसुर शंका रहित तवरले पुष्टि गर्नु अभियोजन पक्षको दायित्व हो । यी प्रक्रियागत स्वच्छताले दोषी निर्दोष तथा वादी प्रतिवादी सबैलाई न्यायको प्रत्याभूती दिन्छ ।

यस्ता अलोकप्रिय अपराधका अभियुक्तहरुद्धारा नियुक्त कानुन व्यवसायीहरु पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालको टिप्पणी तथा मानविय समवेदना भित्र हराउनु हुँदैन किनभने अदालतको इजलासमा प्रमाण त्यसमा पनि ग्रहणयोग्य प्रमाण जुटाउनु पर्छ । सुनेका कुरा, ग्रहणयोग्य नभएका प्रमाणका आधारमा दोषी करार गर्न पाईदैन । म त्यस्ता व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छु जो मलाई थाहा छ कि उ अपराधको दोषी हो तर उ अदालत अथवा सक्षम न्यायालयबाट दोषी सावित हुनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरु प्नि छन् जो दोषी हुन् तर राज्यले त्यो प्रमाणित गर्न सकेको छैन । यदि राज्य आफ्नो सारा संयन्त्र लगाएर पनि दोषी सावित गर्न सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छन् । यसमा राज्य संयन्त्र एकिकृत भएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । आम मानिस पत्रपत्रिका तथा अन्य टिकाटिप्पणी तथा मानविय संवेगको आधारमा एउटा धारणा बनाएर बसेका हुन्छन् तर यदि ग्राह्य प्रमाणको तुलना गर्छँौै भने फरक नतिजा निस्कन सक्छ ।

म भन्छु प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीमा यो सिद्धान्त हुन जरुरी छ कि जति सुकै अलोकप्रिय, जघन्य र तुच्छ अपराध गरेको भएपनि हरेक अभियुक्तको प्रतिनिधित्व हुने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । यदि यो पेशागत साहस र निष्ठा हुँदैन भने उनीहरुलाई कानुन ब्यवसायमा ठाउँ छैन किनभने कानुन व्यबसायीले अपराधीको प्रतिनिधित्व गर्छ, अपराधको होईन । अपराधको दायित्व उसको पक्ष(अभियुक्त)मा निहित हुन्छ न कि कानुनव्यवसायीमा । बरु कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षलाई उचित तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन? गहन विषय यो हो । आफ्नो पक्षलाई पेशागत मर्यादामा रहेर उचित तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भने उसलाई आचार संहितामा दोषी देखाउन सकिन्छ । हामीसंग कानुन व्यवसायीको आचार संहिता र नियमनकारी निकाय पनि छ, बरु पेशालाई नै धमिल्याउनु भन्दा त्यसको कार्य प्रभावकारी बनाउन पो लाग्ने हो की ?

अन्त्यमाः कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्त कानुनी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई प्रतिवाद नगरौँ ।